काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका समानुपाति संसाद उमा रेग्मीले विकास बजेटमा विभेद गरेको भन्दै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनको नियामली संसदमै च्यातेर विरोध गरेकी छिन ।
उक्त नियमावलीले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा समानुपातिक सांसदलाई भूमिका नदिएको समानुपाति सांसदहरुको आरोप रहेकको छ ।
सांसद रेग्मीले निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एकै खालको प्रमाणपत्र दिए पनि सरकारले नियमावलीमार्फत समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको बताईन ।
उनले एउटै हाउसमा बस्न सांसदमाथि यसरी विभेद अपाच्य भएको भन्दै सबैको सांसदको मानमर्दन गरियोस भनी आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
त्यसैगरी अर्का सांसद रामबहादुर विष्टले पनि नियमावलीले राणाकालमा राणाहरुको बर्गीकरण गरिएजस्तै सांसदको पनि बर्गीकरण गरेको आरोप लगाए ।
उक्त नियामावलीको कार्यक्रम परामर्श समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने छन भने समानुपाति सांसद, राष्ट्रिसभाका सांसद एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीले कार्यक्रम परामर्श समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने र समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सांसद एवं स्थानीय
सांसद विष्टका अनुसार उक्त बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको एकाधिकार हुने उनको भनाई छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
