काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालतले एकिकृत सम्पती कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलवार उच्च अदालतले सो आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तत्काललाई एकीकृत सम्पति कर उठाउन आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले मुद्दाको किनार नलागेसम्म कर नउठाउन आदेश दिएको छ ।
एकिकृत सम्पति कर खारेजीको माग गर्दै ज्ञानबहादुर कोईराला, शंखर बराल र खडानन्द आचार्यले रिट हालेको थियो ।
असोज ७ गते उनीहरुले केन्द्रको निर्णयविरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाइरहेको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
रिट दायर गर्नेका पक्षबाट सुरेन्द्र थापामगर र तिलक पराजुली र गोविन्द पौडेलले बहस गरेका थिए । महानगरकातर्फबाट वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए । महानगरपालिकाले गएको कार्यपालिका बैठकबाट सम्पत्ति करमा वैशाखसम्म २० प्रतिशतसम्म छुट निर्णयसमेत गरेको थियो ।
कर बढाएको तथा एकिकृत सम्पति कर असुलेको भन्दै महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको आलोचना भईरहेको छ ।
Categorized in समाज
