काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित सात स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँदेखि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन ।
बैठकले गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ ।
निर्णयअनुसार, क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ ।
चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
यस निर्णयले गहुँ उत्पादक किसानलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड ९ङ०, दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
