काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ ले दर्जनौं सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु पदमुक्त भएका छन ।
अध्यादेशबाट १ सय १० कानुन संशोधन भएसँगै विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष, आयोग जस्ता निकायका १२ सयभन्दा बढी (१५९४ जना) पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त भएका छन ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायमा गत १२ चैतअगाडि नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सर्त, सुविधा वा बाँकी पदावधि जेसुकै भए पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १२ चैत २०८२ भन्दाअगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीबमोजिम (अनुसूचीमा ११० कानुन) का सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू पनि अध्यादेशबाट खारेज भएका छन ।
अध्यादेशको सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थामा परेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थानलगायतका संस्थामा बोर्ड, कार्यकारी प्रमुख र नीति निर्धारण तह नै एकै पटक खाली भएका छन । चिकित्सा शिक्षा, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, सहकारी, विद्युत नियमन, बिमा, सूचना आयोगदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्मका नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायमा पनि नेतृत्व शून्यता देखिएको छ ।
तत्काल पदपूर्ति नगरिए प्रशासनिक निर्णय, सेवा प्रवाह र दीर्घकालीन नीतिगत काम अवरुद्ध हुने जोखिम छ । सरकारले पदपूर्ति कहिले र कुन विधिबाट गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ट भएको छैन ।
सरकारले गत मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा केही नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान भए पनि सबै निकाय समेटिएको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकामध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन बाँकी छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
