काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च रूपमा बढेपछि सरकारले स्थानीय उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ रहेको भन्सार शुल्क घटेर साढे १२ रुपैयाँ कायम हुनेछ । त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ रहेको भन्सार शुल्क घटेर ६ रुपैयाँमा झर्नेछ ।
भन्सार शुल्कसँगै पूर्वाधार करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । हाल प्रतिलिटर १० रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार कर घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले नेपाल आयल निगम माथिको राजस्व भार समेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
निगमका अनुसार हाल डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ घाटा रहेको छ। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा मात्रै निगमले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको अधिकारीहरूले बताएका छन ।
करको दरमा भारी कटौती गरिए पनि आम उपभोक्ताले खरिद गर्ने पेट्रोलको मूल्य तत्काल सस्तो हुने सम्भावना भने न्यून छ । निगमका अनुसार विश्व बजारको मूल्यका कारण हाल निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १ सय २० रुपैयाँ नोक्सानी छ ।
सरकारले दिएको कर छुटपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा लिटरमै १७ रुपैयाँ र डिजेलमा १ सय ९ रुपैयाँ घाटा नै रहने तथ्यांकले देखाउँछ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर ४ सय १६ रुपैयाँको नोक्सानी रहेकाले कर घटेकै भरमा निगम नाफामा जाने अवस्था छैन ।
घाटामा रहेको निगमलाई कर कटौतीले केही राहत मिले पनि मूल्य समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका एक अधिकारीले बताए ।
Categorized in बजार
