काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै व्यापक सुधार योजना अघि सारेको हो ।
सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधि समेटिनेछ ।
त्यस्तै, २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायत समेट्ने डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापना गर्नेछ ।
सार्वजनिक सेवा सुधार
सरकारले १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र घरघरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिनेछ भने नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवा डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछन ।
नागरिक एप मार्फत अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ र सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयबद्ध र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने योजना छ ।
प्रशासनिक र संरचनागत सुधार
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, निजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक आबद्धताबाट अलग रहन अनिवार्य गरिनेछ ।
अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति र संस्थाहरूको पुनर्मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गरिनेछ।
शिक्षा र विद्यार्थी क्षेत्र
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। यसको सट्टा ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल प्रणाली विकास गरिनेछ ।
त्यस्तै, कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाउने तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
कृषि र अर्थतन्त्र
कृषकको हितका लागि प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गरिनेछ।
कृषि उपज खरिदमा २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी सुनिश्चित गरिनेछ भने ढिला भए व्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
साथै, “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कृषि बजार सूचना प्रणालीमार्फत किसानलाई दैनिक मूल्य जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।
संवैधानिक र सामाजिक पहल
संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ । साथै, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायप्रति राज्यले औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकारको यो १०० कार्यसूचीले प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
विस्तृत कार्यसुचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
Categorized in राष्ट्रिय
