काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ ।
दुई दशकदेखि अध्ययन र छलफलमा सीमित रहेको एजेन्डालाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘इथानोल मिश्रण सम्बन्धी आदेश २०८२’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन चरणमा लैजान खोजेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा ले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर पेट्रोलियम आयात घट्ने र व्यापार घाटा कम हुने दाबी गरे ।
झन्डै २० वर्षको अध्ययनपछि नीति कार्यान्वयन तहमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट उखु किसान र स्वदेशी उद्योगले प्रत्यक्ष लाभ पाउने बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की ले इथानोल मिश्रणको निर्णय विभिन्न अध्ययन र आयोगका सिफारिसका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार इन्धन क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै नीति अघि सारिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको थियो तर हालसम्म देशमै व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन सुरु नभएको, न्यूनतम मूल्य निर्धारण तथा गुणस्तर मापदण्ड तय नभएकाले योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच नीतिको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्पष्ट कार्यविधि, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमै नीतिको सफलता निर्भर रहने बताएका छन ।
Categorized in बजार
