काठमाडौं । नदीको दायाँ–बायाँ जमिनको स्वामित्व र उपभोगका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले माघ ४ गते दिएको आदेशका आधारमा त्यसअघि लगाइएको निर्माण अनुमति रोक्का फुकुवा गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपत्यकाका १९ वटा नदीसँग सम्बन्धित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसँगको भेटपछि उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, “विधि र प्रक्रियाभन्दा कोही पनि माथि हुँदैनौँ । यसअघि गरिएको रोक्का पनि अदालतकै आदेशअनुसार थियो र अहिलेको फुकुवा पनि अदालतकै आदेशअनुसार नै गरिएको हो ।”
उहाँले नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नीति महानगरको नरहेको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिर १ गते नदी किनारबाट थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सोही आधारमा महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गते निर्णय गरी नदी किनार क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति रोक्का गरेको थियो ।
तर २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त पुरानो आदेशका केही बुँदा उल्ट्याउँदै साविककै व्यवस्था निरन्तरता दिन बाटो खोलेको हो ।
संक्षिप्त आदेशमा थप २० मिटर अनिवार्य रूपमा छोड्नुपर्ने व्यवस्था कानून र न्यायको रोहमा नमिलेको ठहर गरिएको छ ।
यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले माघ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नदीको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाइएको रोक्का फुकुवा गरेको जनाएको छ ।
भेटमा आएका प्रतिनिधिहरूले बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती (धोबीखोला), मचाखुशी, सामाखुशीलगायत नदीको वहाव, वातावरणीय, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै समाधानका उपाय सुझाएका थिए । प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक ऋषि बस्याल, राजाराम तण्डुकारसहितले धारणा राख्नुभएको थियो।
महानगरपालिकाले नागरिकका समस्या समाधान गर्दै कानुनअनुसार नदी संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ ।
Categorized in पालिका
