काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले गृहमन्त्रीलाई कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन ।
बुधवार बालेनले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लख्दै उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटानउ परेको रिटमा अन्तिरिम आदेश जारी नभएको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएका हुन ।
‘आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ । उनले भने,‘ यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस ।’
उनले भने,‘यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?’
२०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको उनले उल्लेख गरेका छन ।
Categorized in स्थानिय
