काठमाडौँ । संघीय संरचनाको अभ्यासले सर्वसाधारण यतिखेर करै करको घेरमा पर्न थालेको छ ।
अति आवश्यक चीजहरु खानेपानी, औषधि, पुस्तकलगायत अत्यावश्यकीय सेवासुविधामाथि कर लगाउन रोकेको छ । जसममा कानुनले कर नलगाउन भनेको तर स्थानीय तहले भने मनलागी कर निर्धारण गरिरहेको छ ।
भक्तपुर र ललितपुरमा स्थानीय तहले खानेपानीमै कर र भ्याट लगाएको छ ।
भ्याट पनि केन्द्रीय सरकारले मात्र लगाउन पाउँछ ।
स्थानीय तहबीच नै एउटै सेवा र सुविधाका करका दरसमेत फरक–फरक पाइएका छन् ।
नगरपालिकाले लगाउने करको बिषमा विद्यावारिधि गरेका शंकर उपाध्यायका अनुसार नलगाउने करमा पनि कर लगाउन थालेपछि नगरपालिकाको बिरोध हुन थालेको छ ।
हालै मात्र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले घ्याम्पे डाँडामा पिकनिक गरेबापत प्रतिसमूह चार हजार रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेपछि विरोध भएको छ ।
मध्यपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदा वडाध्यक्ष सुरज खडकाले त्यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सर्वेक्षण नै गर्न भ्याए ।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरूले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर र मालपोत संकलनबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छन ।
Categorized in समाज
