काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आफुहरु निर्वाचित भएपछि ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको बताएकी छिन ।
मंगलवार ‘न्यायिक समिति : दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा उपप्रमुख डंगोलले सो कुरा जानकारी दिइन । ‘मेलमिलाप प्रवर्धनका विविध कार्यक्रमसहित न्यायिक समिति दिग्दर्शन लोकार्पण समारोहमा’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पनि ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेको पनि उल्लेख गरिन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाई भएकोमा १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ । ६५ वटा विवाद तामेलीमा छन् ।
६ वटामा मिलापत्र भएको छ । प्रमुखको इजलासबाट ८०.०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिन्छ ।
महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमवाट समाधान भएका छन् ।
पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत्र १८ वाट प्रारम्भ गरिएको हो ।
उक्त पुस्तक सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), विशेष अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद काशीराज दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, महानगरपालिकाका उपप्रमुख डंगोलसहित पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए ।
यस अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कामबाट अन्य स्थानीय तहलाई केही सिर्जनात्मक काम गरौँ भन्ने प्रोत्साहन गरेको धारणा राखिन ।
Categorized in पालिका
