काठमाडौं । दुई हजार रपियाँसम्म तलब भुक्तानी लिनको लागि प्यान नम्बर अनिवार्य नहुने भएको छ ।
सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षदेखि सबैलाई प्यान अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीहरु उक्त निर्णयको विपक्षमा उत्रेपछि सरकारले सामाधानको लागि कार्यदल बनाएको थियो ।
दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र पटके काम गर्ने कामदारलाई एक पटकमा २ हजारभन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने भएको हो ।
सोमबार बसेको कार्यदलको पाँचौ बैठकले गरेको यस निर्णयलाई सुझावको लागि पठाइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल तिवारीले बताए ।
यस्तै, २ हजारभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिदमा बिल दिन अनिवार्य पान भएको बिल हुनु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
भेइकल कन्साइन्टमेन्ट ट्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) समस्या समाधानको लागि भने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले खुद्रा व्यवसाय, साना व्यवसाय, किसान, दुर्गम क्षेत्रलगायतमा भिसिटिएस दर्ता गर्नु नपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
भिसिटिएस लागू गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले एक वर्षसम्म सहुलियत दिने छ । यसमा विभागले एक वर्षसम्मको जरिवाना मिनाह गरिदिने सहमति भएको छ ।
Categorized in बजार