काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्युत प्राधिकरणको उठाउनु पर्ने २२ अर्व रकमको प्रस्ताव क्याबिनेटमा ल्याउन भनेका छन ।
मंगलवार प्रतिनधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन ।
उनले भने,‘यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब। प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ। यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत ।’
प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ। नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न। खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो। प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले। ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो।
पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि। तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली। पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली।
त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली। अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को? त्यो पनि केपी ओली।
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली। अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन परेन प्रधानमन्त्रीजी। प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ। अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस्।
लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण म विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार छु। अहिलेको नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा भूमिका भएका कारण यसमा मेरो अलि बढी स्वामित्वबोध पनि छ। समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ। यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरुमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ। म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई?
हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिन्छ। करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन्। समयमा महसुल नतिरे उनीहरुलाई ५ देखि २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ। वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरुको यसरी लाइन काटिन्छ। देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन? देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरुको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ। म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरुले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ।
अहिले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ। ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक असन्तुलन आउने गरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढेको छ।
Categorized in राष्ट्रिय
