काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना छुट दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले करिब तीन वर्षपछि उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७९ फागुन ५ गते निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेकी थिइन । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारबाट कुल २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
तर राष्ट्रपतिको निर्णयमार्फत उक्त जरिवाना माफी दिइएको थियो, जसलाई चुनौती दिँदै अदालतमा परेको रिट अन्ततः खारेज भएको हो ।
Categorized in राष्ट्रिय
