काठमाडौं । सरकारलाई बार्षिक १२ अर्ब कर तिर्ने सुन व्यसायीहरुप्रति सरकार उदासीन रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कुमार विश्वकर्माले वताएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व, भन्सार कर, सम्पति सुदृढिकरण, व्यवसायिक कर गरी करिब १२ अर्ब टयाक्स तिर्दा पनि सरकारले व्यवसायीहरुको व्यवसायीक हक, अधिकारको लागि कुनै ठोस कानुन, ऐन तथा निर्देशिकाहरु जारी नगर्दा व्यवसायहीहरु मर्कामा परेको छ ।
महासंघले सरकारलाई पटक — पटक निर्देशिकाको मस्यौदा पेस गरिसकेको अवस्था पनि सरकार चुप लागेर बसिदिँदा व्यवसाय संचालनमै समस्या सिर्जना भईरहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको गुनासो रहेको छ ।
देशभर करिब २५ हजार व्यवसायीहरुको लागी सरकारले कोटा प्रणाली अन्तर्गत दैनिक २० किलोग्राम सुन आयातमा दिएको सुविधा समय अनुकुल विल्कुलै नभएकोले कोटो प्रणाली नै खारेज गर्नु पर्ने महासंघको माग रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई रहेको छ ।
अध्यक्ष विश्वकर्मका अनुसार व्यवासायीहरुलाई सिजनमा ४० देखि ४५ केजी दैनिक सुन आवश्यक हुने गरेता पनि सरकार यस विषयप्रति एकदमै उदासिन भईदिँदा व्यवसायनै संकटमा परिरहेकोेले सरकारले यथासीघ्र व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।
सरकार जहिले पनि व्यवसायीहरुप्रति अनुदार भईदिँदा बेलाबेला अनुगमनको नाममा, कर छलेको आरोपमा , कहिले गुणस्तरको नाममा, विरविजकको नाममा दुःख दिने काम भईरहेकोले यस्ता गतिविधि बन्द गरी निर्धक्क रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन अध्यक्ष विश्वकर्माले आग्रह गरेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
