काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हदबन्दी जग्गाको अनुगमन गर्न नदिने अडान राखेकी छिन ।
मन्त्री अर्यालले हदबन्दी भन्दा बढी प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाहरुको जग्गा तोकिएकै क्षेत्रमा प्रयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्न गठित अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई दिन नसकिने बताएकी छिन ।
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुलाई समितिको प्रमुख बनाउन नसकिने तर जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलार्य भने नेतृत्व दिन सकिने बताएकी छिन ।
सोमबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले सो भनाई राखेकी थिईन ।
विधेयकमा समितिको प्रमुख सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाको प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको आपत्ति छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले समितिको अनुगमन गर्ने संस्थाकै प्रमुखलाई समितिको प्रमुख बनाउँदा त्यसले गर्ने अनुगमनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठने उनको तर्क राखेको छ ।
समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहमा हुने सबै अनुगमनको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन ।
Categorized in राष्ट्रिय
