काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनु पर्ने प्रावधानबारे निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
सोमवार आयोगको नियमित फ्रेस व्रिफिङमा सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको लागि यो आचारसंहितामा राखेको बताए ।
प्रवक्ता शार्माले भने,‘निर्वाचन आयोग संविधान बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व भएको संस्था हो । यो बमोजिमको निर्वाचन गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई बराबरको मैदान उपलब्ध गराउन यो प्रावधान राखिएको हो ।’
बहालमा भएका जनप्रतिनिधि र अरू उम्मेदवारलाई समान स्थान उपलब्ध गराउनु नै यसको उद्देश्य भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
प्रवक्ता शर्माले बहालमा भएका जनप्रतिनिधिले पनि उम्मेदवार दिन पाउने प्रावधान भएमा चुनाव लड्न राज्यको स्रोत साधन समेत उपयोग गर्न सक्ने हुँदा यो प्रावधान भएको बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२ मा योग्यता र दफा १३ मा अयोग्यताको कुरा भएको उनले बताए ।
दफा १३ को अयोग्यतामा स्थानीय तहको कुनै पनि पारिश्रमिक भुक्तानी लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवारको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।
२१ दिनको लागि मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने भएको र रिक्त समेत नहुने भएको हुँदा काममा असर नपर्ने प्रवक्ता पौडले स्पष्ट पारे ।
‘कार्यवाहकको व्यवस्था छ । अध्यक्ष अनुपस्थित भएको अवस्थामा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पनि अनुपस्थित भएको अवस्थामा कुनै एक सदस्यलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले सम्पूर्ण पालिका नै रिक्त हुन्छ र काममा बाधा पर्छ भन्ने आयोगले परिकल्पना गरेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘कर्मचारी संयन्त्र पनि छ । एउटा कुनै पदाधिकारीले नेतृत्व लिनुहुन्छ र स्थायी कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ । सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदैन ।’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
आयोगले चैत ३ गते आचारसंहिता सार्वजनिक गरेपछि यसको विरुद्धमा जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन ।
आइतबारमात्रै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले त्यस प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका निवेदन पेश गरेका छन ।
Categorized in स्थानिय