काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुन, चाँदी तथा बहुमूल्य रत्नमा लगाएको करको विरोधमा देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले शुक्रबार व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको अगुवाइमा व्यवसायीहरूले माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालेका हुन ।
र्यालीको अन्त्यमा कोणसभा आयोजना गरिएको थियो । आन्दोलनमा कालिगढ तथा मजदुरहरूको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
कर फिर्ता मुख्य माग
व्यवसायीहरूको मुख्य माग सरकारद्वारा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा, निलम, रुबी, पन्नाजस्ता बहुमूल्य रत्नमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर VAT खारेज गर्नु हो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यी करहरूले व्यवसायिक वातावरण बिग्रनुका साथै उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
तीन तहमा कर लाग्दा उपभोक्ताले ६.१२ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए ।
उनका अनुसार बैंक, होलसेलर र रिटेलर हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रत्येक चरणमा विलासिता कर थपिने भएकाले अन्ततः प्रतितोला सुन १२ हजार रुपैयाँसम्म महँगो पर्नेछ ।
भारतभन्दा सुन महँगो, तस्करी मौलाउने चिन्ता
नेपालमा सुनमा लाग्ने कुल कर भारका कारण भारतभन्दा प्रतितोला करिब २० हजार रुपैयाँ महँगो हुने व्यवसायीहरूको आकलन छ ।
करको भारले वैधानिक कारोबार मर्नेछ र तस्करी बढ्नेछ,ू बज्राचार्यले भने। भन्सारमा हुने ‘सेटिङ’ र नियमनको कमजोर स्थितिका कारण राज्य आफैँले तस्करीलाई मलजल गरिरहेको आशंका व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन।
कालो ब्यानरसहित देशभर पसल बन्द
व्यवसायीहरूले देशभरका सुनचाँदी पसलहरू बन्द गर्दै पसलमा कालो ब्यानर झुन्ड्याएका छन । ब्यानरमा ूसुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गरू, हिरा तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर, र ूसुनचाँदी कारोबारको स्पष्ट नियमावली तयार गरू भन्ने मागहरू उल्लेख छन ।
विरोधबारे सरकारले दिएको अस्पष्ट जवाफ
सरकारले कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने र कार्यविधिबाट स्पष्ट पार्ने आश्वासन दिए पनि व्यवसायीहरू त्यसप्रति आशावादी छैनन ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कार्यविधि तयार भइसकेको र व्यवसायीसँग छलफलपछि समायोजन हुन सक्ने बताएका छन ।
तर व्यवसायीहरू भने कार्यविधिबाट स्पष्ट हुनेभन्दा उल्टो अन्योल थपिने खतरा रहेको बताउँछन ।
कर विज्ञ डा. रुपक खड्का भन्छन, ूवस्तु तथा सेवामा विलासिता कर लगाउनु खराब कर नीतिको परिचायक हो । उनका अनुसार भ्याट प्रणाली नै व्यापक र न्यायोचित कर प्रणाली हो, जसमा सीमित वस्तुमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने अभ्यास राम्रो मानिन्छ ।
वैधानिक आयात घट्दै, तस्करी बढ्दै
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सुन आयात भएको छ ।
जबकि अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा २३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो । लगातार चार वर्षदेखि वैधानिक आयातमा गिरावट आएको देखिन्छ ।
Categorized in बजार
