काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने क्रममा कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाविना जबरजस्ती बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
थापाथलीसहित विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारमा जोड
अदालतले आदेशमा ‘उचित प्रक्रिया’ अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी हटाउँदा कानुनले तोकेका चरणहरू पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ को निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले जारी गरेका परिपत्रअनुसारको प्रक्रिया नअपनाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर अदालतले गरेको छ ।
अदालतले जबरजस्ती विस्थापनले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै तत्काल यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
सरकार र मानवअधिकार आयोगबीच मतभेद
सुनुवाइका क्रममा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका का कानुन व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको र विस्थापितलाई आधारभूत सेवा दिइएको दाबी गरेका थिए ।
तर निवेदक पक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले सबै प्रभावित परिवारले न्यूनतम सेवा नपाएको दाबी गर्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अदालतले सो पक्षलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विवादको पृष्ठभूमि
वैशाख १० पछि विवाद चर्किएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गर्दै छोटो समयसीमा दिएको थियो। पर्याप्त सूचना र वैकल्पिक बसोबासबिना डोजर प्रयोग गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका थिए ।
यसअघि न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा को एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
अब के हुन्छ ?
अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकार, स्थानीय तह वा सुरक्षा निकायले सुकुम्बासी हटाउने कार्य तत्कालका लागि रोक्नुपर्नेछ । अन्तिम फैसला नआउँदासम्म बस्ती हटाउने कार्य गर्न पाइने छैन ।
यद्यपि अदालतले सुकुम्बासी बस्तीलाई स्थायी वैधानिकता दिएको भने होइन । सरकारलाई व्यवस्थापनको अधिकार कायम रहे पनि अब पहिचान, वर्गीकरण, वैकल्पिक आवास र पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
डिजिटल लगत संकलन सुरु
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय ले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिनेछ भने क्रमशः अन्य जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।
सरकारले आवेदकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
परिचयपत्र नभएकालाई तत्कालै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने बताइएको छ ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शिक्षा र सीपसम्बन्धी विवरण संकलन गरी वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरिनेछ ।
साथै, प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र दिइने र राहत तथा अनुदान सिधै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने तयारी गरिएको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासीको आन्दोलन जारी रहँदा अदालतको आदेश र सरकारको नयाँ पहलले समस्या समाधानको दिशा कता जान्छ भन्नेमा चासो बढेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
