काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने तयारी सरकारले सुुरु गरेको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा लिँदै आएकोमा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले राहदानी लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिदै आएकोमा सरकारले १ साउनदेखि २८ जिल्लामा पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा पर्छ ।
साथै, राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता) सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्न अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन, घरजग्गा किनबेचमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यो सेवामा १ माघ २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको समय सीमा सार्वजनिक गरेको हो ।
आगामी १ साउन २०८१ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
अहिलेसम्म देशभरि १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै मानिसले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन । सरकारले २०७५/७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको हो ।
Categorized in राष्ट्रिय
