काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यससँगै यसअघिको ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७’ खारेज गरिएको छ ।
हाल सरकारले वृद्ध–वृद्धा, अपाङ्ग, दुर्गम क्षेत्र र संरक्षित जातजाति लगायतका शीर्षकमा ८ किसिमका भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले यी सबै भत्ताको वितरणमा सेवाग्राहीलाई सहज बनाउँदै जटिलता र अपारदर्शिता अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको पूर्ण डिजिटलीकरण हो ।
अब देशभरका लाभग्राहीले भत्ता डिजिटल माध्यमबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन । स्थानीय तहले अब नगद वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भत्ताको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिकामार्फत) सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । यसले वितरणमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण हुने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गर्नुपर्नेछ ।
भत्ता पाउनका लागि आवेदन प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ । योग्य नागरिकले वडा कार्यालयमार्फत वा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएका स्थानीय तहमा सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन ।
आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ, जसले गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना न्यून बनाउनेछ ।
दर्तापछि प्रत्येक लाभग्राहीलाई १३ अंकको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ, र सबै सेवा सोही नम्बरमार्फत सञ्चालन हुनेछन ।
भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो त्रैमासिकः कात्तिक ७ गतेभित्र
दोस्रोः माघ ७ गतेभित्र
तेस्रोः वैशाख ७ गतेभित्र
चौथोः असार मसान्तभित्र
मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्नेछ ।
भुक्तानीको विवरण स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट र सूचना बोर्डमा चौमासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ, जसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ ।
९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कार्यविधिले विशेष सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक शाखा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद भुक्तानी शिविरमार्फत पनि भत्ता वितरण गर्न सकिनेछ ।
बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकले उनीहरूकै औषधोपचार, कपडा र पोषणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । दुरुपयोग भएमा स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यविधिले हरेक वर्ष लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
अद्यावधिक नगरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट रकम असुल–उपर र जरिवाना गरिनेछ ।
मृत लाभग्राहीको लगत कट्टा भएपछि मात्र बैंकले खाता बन्द गर्न पाउनेछ ।
एक वर्षसम्म रकम नझिकिएका खाताको विवरण छानबिन गरी मृत्यु वा अयोग्यता पुष्टि भएमा बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिले दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्तिले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन ।
Categorized in राष्ट्रिय
