काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च र आर्थिक सहयोग (चन्दा) सम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाइ गर्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सात प्रकारका संस्था र व्यक्तिबाट चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संगठित संस्था, सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्थाबाट चन्दा लिन पाइँदैन ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कुनै पनि निकाय वा कार्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्था तथा विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन निषेध गरिएको छ ।
आयोगले आवश्यक ठानेमा यसबाहेक अन्य संस्था वा व्यक्तिलाई पनि चन्दा दिन नपाउने सूचीमा राख्न सक्ने जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को बुँदा नम्बर १६ मा निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरणको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रावधानअनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै उम्मेदवारले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, सो पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रूपमा नगद प्राप्त भएमा सो रकमको रसिद वा भरपाई दिई सम्बन्धित उम्मेदवार वा दलको बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
