काठमाडौं । सरकारले सहकारी संकटको समाधान गर्न छुट्टै कानुन ल्याएर सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्याहरु समाधान गर्न वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले नहुँने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा अध्यादेशको बाटोबाट पनि कानुन ल्याएर सहकारी समस्या सम्बोधनको लागि कानुन ल्यान सक्कने जनाएका छन ।
संसद्बाट कानुन ल्याउँदा केही प्रक्रियागत समय लाग्ने तर सहकारीको समस्या धेरै विकराल बनिसकेकाले छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।
यतिखरे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।
Categorized in सहकारी