काठमाडौं । सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीको अभ्यासलाई उच्च अदालत पाटनले वैधानिक ठहर गरेको छ ।
अदालतले सडक नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सवारी साधनमा ह्विल लक लगाउनु कानुनसम्मत रहेको निर्णय सुनाएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सार्वजनिक हित, ट्राफिक व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनका लागि यस्तो अभ्यास आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
रिट निवेदक चौधरीले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले स्पष्ट कानुनी आधारबिनै सवारी साधनमा ह्विल लक लगाउँदै आएको भन्दै यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको दाबी गरेका थिए ।
साथै, उक्त अभ्यासले नागरिकको सम्पत्ति र आवागमनसम्बन्धी मौलिक हकमा असर परेको जिकिर गर्दै उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ‘ह्विल लक’ लगाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर अदालतले ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक अनुशासन कायम राख्न यस्ता उपाय आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतको फैसलासँगै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनमा ह्विल लक लगाउने अभ्यासलाई थप कानुनी आधार प्राप्त भएको छ ।
Categorized in समाज
