काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको छुट्टै भवनसंहिता बारे सार्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ ।
सर्वोच्चले भवनसिंहता लागु गरेको कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले छुट्टै कानुन बनाएको भन्दै सो लिखित जवाफ माग गरेको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लागू गरेको राष्ट्रिय भवनसंहिताको प्रतिकूल भएको काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको ठहर छ ।
बिहीबार बसेको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले संघीय सरकारले बनाएको कानुन प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै भवनसंहिता बनाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।
प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई महानगरपाकिाले लागू गरेको भवनसंहिता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
यस अघि काठमाडौं महानगरपाकिाले माघ १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणको खारेजी माग गर्दै स्थानीय जनताको काम स्थानीय सरकारले गर्ने बारे प्रष्ट पारेका थिए ।
महानगरले मापदण्ड लागु गरेपछि प्राधिकरणले मादण्ड सच्याउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण र महानगरविच विवाद चुलिएको थियो ।
०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणमा कडाइ गर्दै राष्ट्रिय भवनसंहिता जारी गरेको थियो ।
Categorized in समाज
