काठमाडौं । सर्वोच्च अदालले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको तलव सुविधा रोक्का गर्न फैसला गरेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
प्रदेश १ बाहेक अरु ६ प्रदेशका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले ऐन बनाएर सुविधा लिएको तर संविधानमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भए पनि मासिक सुविधा वा पारिश्रमिक लिन पाउने भनी तोकिएको छैन ।
सर्वोच्चले सुविधालाई मासिक सुविधा र पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने भन्दै पारिश्रमिक तथा सुविधामा रोक लगाएको भनी फैसला गरेको छ ।
६ वटै प्रदेशका स्थानीय निकाय गाउँ÷नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखले सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक रूपमा तलब लिँदै आएका थिए ।
संविधानको धार २२७ मा गाउँ सभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
तर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई मासिकरूपमा पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
Categorized in स्थानिय