काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार लोकसेवा विज्ञपान नरोक्न आदेश जारी गरेपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कडा विारेध गरेको छ ।
महासंघले सर्वोच्चको फैलासविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले विज्ञापन नरोक्न आदेश दिएपछि महासंघ रुष्ट भएको छ ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा ९१६१ कर्मचारी माग गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै महासंघले सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
महासंघले सर्वोच्चको आदेशप्रति आक्रोश पोख्दै समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको विज्ञापन सर्वोच्चले रोक्नुपर्ने भए पनि उल्टै वैधता दिएको ठहर गरेको बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘संविधानको रक्षा र विभेदमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट विमुख हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसखाले फैसलाको महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ’।
महासंघले सर्वोच्चको यस फैसलाविरुद्ध सघर्षमा उत्रन सबै आदीवासी जातिय संगठनहरुलाई आव्हहान समेत गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
