सरकारले स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड उपलब्ध गराउने निर्णसँगै गरे यी थप निर्णयहरु
काठमाडौं । सरकारको विहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको विभिन्न ५ निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरको छ ।
त्यसैगरी सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरुको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने भएको छ ।
थप निर्णहरुमा ः
२. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने ।
३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु। २७०७र२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने। साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने ।
४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने।
५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
