काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक मुद्दामा जेल परेका कैदी/बन्दीहरुलाई आममाफी दिने अध्यादेश ल्याएको छ ।
आईतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि अहिले चर्चामा रहेको राजीनीतिक बन्दी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगयात कार्यकताहरुलाई रिह गर्न सहज हुनेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।
दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको बुुझिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको छ ।
त्यस्तै, सिके राउतको जनमत पार्टीले सरकारको सहभागीतको लागि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु रिह ागर्न माग राखेका छन ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । चन्दले पनि सरकारसँग आफ्ना कार्यकता रिहा गर्न माग राख्दै आएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
