काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन ।
मंगलवार दिउसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए ।
नीति कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने उल्लेख गरिएको छ ।
ठगी, मिटरब्याज लगायत अनुचित लेनदेन र जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट आगामी आर्थिक वर्ष ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति एवम् स्रोत साधन अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्य कडाइसाथ नियन्त्रित गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
त्यसैगरी, बागमती नदीमा सुक्खा समयमा बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका स्थानमा जलपुनर्भरण केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले बागमती नदीमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यावरणीय सुधार गर्ने घोषणा गरेको हो ।
१ हजार युवालाई ‘स्टार्टअप बिजनेस’ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
१ हजार साना उद्यमीलाई सरकारले सहयोग गर्ने घोषणा गरे । रैथाने तथा परम्परागत सिप प्रवद्र्धन गर्नेसमेत राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
फोहोर वर्गीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ ।
संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थित थिए ।
आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठः
Categorized in राष्ट्रिय
