सम्पदा क्षेत्रमा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने निर्णयविरुद्ध भक्तपुर नगरलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । भक्तपुर नगरको सम्पदा क्षेत्रमा स्थानीय बाहेकका व्यक्तिले घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध सवोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले पुष १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भक्तपुर नपालाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधिसहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रकाश श्रेष्ठ र सपना प्रधानमल्लको इजालसले उक्त आदेश जारी गर्दै भक्तपुर नपालाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भक्तपुर नपाको २०७६ सालमा सम्पन्न पाँचौं नगरसभाले ‘कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६’ पारित गरेको ऐनको परिच्छेद ५ को दफा ६.५ मा यस ऐनको दफा ५ उपदफा ७ बमोजिम घोषित सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र घर तथा जग्गाहरु स्थानीय नागरिकले बाहेक अन्यले खरिद गर्न नपाउने गरी नपाले रोक लगाउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत मौलिक हकभित्र पर्ने धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ३७ को आवासको हकविरुद्ध भएको भन्दै भक्तपुर नपा ९ गछेंका निवासी अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले उक्त व्यवस्था अमान्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय, नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, उपप्रमुख रजनी जोशी, नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए ।
संविधानअनुसार नेपालका ७७ वटै जिल्लाका कुनै पनि नगरपालिका वा गाउँपालिका तथा त्यसका कुनै पनि वडामा घर तथा जग्गा खरिद गर्ने र बसोबास गर्न पाउने नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हक भएको उनको जिकिर छ । तर भक्तपुर नपाको उक्त व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक नै हनन भएको अधिवक्ता श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन ।
Categorized in सम्पदा/संस्कृति
