काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची सच्याउन एक साताको समय उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आयोगले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो जानकारी दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार दलहरूको बन्दसूचीमा कानुनबमोजिमको क्लस्टर नमिलेको पाइएमा पुस २० गतेसम्म सम्बन्धित दलहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइनेछ ।
त्यसपछि पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म आयोगले तोकेअनुसार बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले पुस १३ र १४ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । ती सूचीको हाल आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
आयोगले पुस २० गतेसम्म क्लस्टरअनुसार नाम समावेश भए–नभएको अध्ययन गरी त्रुटि भेटिएमा सोही दिन दलहरूलाई पत्राचार गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
क्लस्टर मिलाउन पत्र प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित दलहरूले पुस २७ गतेसम्म सूची संशोधन गर्न सक्नेछन्। बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारका लागि पुस २८ गते समय तोकिएको छ ।
नाम फिर्ता लिइएमा आयोगले पुस २९ गते सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनेछ ।
नाम फिर्ताका कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूह (क्लस्टर) अन्तर्गतको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी दलहरूले पुस ३० गते आयोगमा नामावली पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली आयोगले प्रकाशन गर्नेछ ।
आयोगको कार्यतालिका अनुसार माघ ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दाबी–विरोध गर्न माघ ५ गतेदेखि १० गतेसम्म निवेदन दिन सकिनेछ ।
ती निवेदनमाथि माघ ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म जाँचबुझ गरी आयोगले निर्णय गर्नेछ ।
अन्तिम रूपमा उम्मेदवारको बन्दसूची माघ २० गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । आगामी फागुन २१ गते मतदान हुने तय भएको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समानुपातिक बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै पनि उम्मेदवारले चाहेमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिन सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई दिनेछ र त्यसका कारण रिक्त हुन आएमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार यसपटक ६४ वटा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका छन । तीमध्ये ५४ वटा राजनीतिक दलले आ–आफ्नै निर्वाचन चिह्नमा र १० वटा राजनीतिक दलले चार वटा एकल चुनाव चिह्नमार्फत निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेस गरेका हुन ।
समानुपातिक निर्वाचनतर्फ यसपटक मतपत्रमा दलको चुनाव चिह्न मात्रै रहने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
विगतमा दल दर्ताको आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिह्न राख्ने अभ्यास रहे पनि यसपटक बन्दसूची पेस गरेका दलका चिह्न मात्रै समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सुरुमा ९३ वटा चुनाव चिह्नमा १०० वटा दल दर्ता भए पनि बन्दसूची पेस भएपछि संख्या घटेर ५८ वटा चुनाव चिह्नमा ६४ वटा दल सीमित भएका छन । यसअनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा ५८ वटा चुनाव चिह्न मात्रै रहनेछ ।
यता, सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कुनै दलले बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश नगरेको पाइएमा सो सूची सच्याएर पुनः पेस गर्न लगाउन आदेश दिएको हो ।
विभिन्न क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माधवप्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक मर्मअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा समेट्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
