काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) अनुसार शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेसँगै आयोगले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित विसं २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार संशोधित अध्यादेशअनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पछिल्लो जनगणनाबमोजिम समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्नेछ ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तुलनामा २०७८ मा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३ दशमलव आठबाट घटेर १३ दशमलव चार प्रतिशतमा झरेको छ। आदिवासीरजनजाति २८ दशमलव सातबाट २८ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ भने खस आर्य समूह ३१ दशमलव दुईबाट घटेर ३० दशमलव तीन प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६ दशमलव छबाट ६ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सामान्य घटेको छ ।
यद्यपि मुस्लिम र मधेसी समुदायको जनसङ्ख्यामा वृद्धि देखिएको छ । मुस्लिम समुदाय ४ दशमलव चारबाट बढेर ४ दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ भने मधेसी समुदाय १५ दशमलव तीनबाट १६ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा २०६८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख थियो ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार उठाउन आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक दललाई तालिम
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र पद्धतिबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पुस ८ र ९ गते तालिम दिने जनाएको छ ।
सोमबार सर्वपक्षीय छलफल
यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित निकायबीच निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा, व्यवस्थापन र कानुनी सुधारका विषयमा सोमबार सिंहदरबारमा सर्वपक्षीय छलफल हुने भएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
