काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका अनुसार अहिलेको विषम राजनीतिक स्थिति तथा रिक्त संवैधानिक पदहरू भर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेशमार्फत अवरोध हटाउने तयारी गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “भोलि निर्वाचनपछि गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नेगरी नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको हो । समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुने प्रावधान पनि राखिएको छ ।”
अध्यादेशको मस्यौदामा गणपूरक संख्याको व्यवस्था थप स्पष्ट पारिएको छ । परिषद् बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत नै निर्णायक हुने उल्लेख छ । हाल ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पद रिक्त रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध देखिएको थियो ।
दुवै सदनबाट पारित भएर गएको संशोधन विधेयक ३१ असारमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सो विधेयक संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल रहेको टिप्पणीसहित फिर्ता पठाएको थियो ।
Categorized in राष्ट्रिय
