व्यापारिक कम्पलेक्समा पार्किङ शुल्न नलाग्ने महानगरको निर्णय खारेज
काठमाडौं । व्यापारिक भवनमा पार्किङ शुल्न लिन नपाउने काठमाडौं महानगरको नियमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
अदालतले व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी भवनमा पार्किङ शुल्क तोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
अदालतको २० मंसिरको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा रहेका यी दुई विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२(४) र अनुुसूची ११(क) का केही व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
‘निवेदकहरुको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई‘।काठमाडौ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२(४) र अनुसूची ११ (क) (१) र (३) लाई आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।’ – आदेशमा भनिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत व्यवसायिक भवनमा सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले लिन पाउने शुल्क पनि महानगरपालिकाले तोकेको थियो ।
महानगरले यस किसिमको नियम लागु गरेपछि व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
Categorized in स्थानिय
