विषादी परीक्षण जाँचपास नरोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । भारतीय दवावमा सरकारले विषादी परीक्षण जाँचपास रोक्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलवार सरकारको सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजालसले विषादी जाँचपास नरोक्न आदेश गरेको हो ।
असार १८ गते सरकारले भारतीय राजदुतावासको दवावमूलक पत्रको आधारमा विषादी परीक्षण रोकिएको भन्दै सडक र सदनमा चर्को विरोध भईरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारले भने विषादी जाँचपासका लागि सिमामा पूर्वाधार पुरा नभएकोले रोकिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’
Categorized in समसामायिक
