काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डिल्लीबजारको विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी पहिलेकै व्यवस्थालाई यथावत गर्न आदेश दिएको छ ।
वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत चैतको अन्तिम साता काठमाडौं महानगरपालिका–२९ का वडाध्यक्ष कुशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले भनेको छ, ‘यस अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेश एवं कानून बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्य गर्नु गराउनू ।’
१६ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतलेसंविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो ।
काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामूदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले दायर गरेको रिटनिवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रको कानून बनाउदा समेत संघीय कानून प्रतिकुल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका थिए । वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ ।
Categorized in पालिका
