काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा माग गरेको कर्मचारी विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग समितिले छलफलल गरेपछि यो निर्देशन दिएको हो ।
लोकसेवाको विज्ञापनको विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोधका स्वरहरु चर्किन थालेपछि चर्चाको विषय बनेका थियो ।
समितिले आयोगले माग गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिले ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अघि आयोगले ९ हजार १६१ जना कर्मचारीलागि विज्ञापन आव्हान गरेपछि स्थानीयस्तमा, आदीवासी जनजाती लगायतले विरोध गर्दै आएको थियो ।
साथै केही दिन अघि मात्र पूर्वमन्त्री तथा नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले लोकसेवा विज्ञापन संबैधानिक अराजकता भएको भन्दै समिति विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।
Categorized in राष्ट्रिय
