काठमाडौं । भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको विषयलाई लिएर बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसद एकै स्वरमा विरोध जनाएका छन ।
संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री गगन थापाले भारत र चीन दुवैले नेपालको भूमिमाथि आँखा लगाएको अवस्थामा नेपालले प्रतिवादको सशक्त सन्देश दिनुपर्ने बताए ।
‘हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔं। उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि नलागौं । तर, हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन,’ थापाले भने ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि लिपुलेक–व्यापार सम्झौताबारे असहमति जनाउँदै नेपालले सार्वभौमिकतामा आघात हुने कुनै पनि कदमको प्रतिवाद गर्ने बताए ।
‘देश सानोठूलो भए पनि स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । त्यसमा आघात पुग्ने कुनै काम भए सशक्त विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत–चीनबीच सहमति भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे ।
‘संविधानमा उल्लेख गरिएका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे नेपाललाई बेवास्ता गरेर गरिएको सहमतिमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागिताबिनै गरिएको सहमतिबाट भारत र चीन फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले भारतले ऐतिहासिक दस्तावेजलाई अस्वीकार गर्दै नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।
तर, भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै दशकौँदेखि व्यापार हुँदै आएको र कोभिड–१९ का कारण रोकिएको व्यापारलाई पुनः सुरु गर्न लागिएको दाबी गरेको थियो ।
दलका सांसदहरूले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय एकताका साथ कुटनीतिक माध्यमबाट छिमेकी राष्ट्रसँग समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।
Categorized in राष्ट्रिय
