ललिता निवासको जग्गा खाली गराउने महानगरको सुचना कार्यान्वयन नगराउन अदालतको आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं महाहनगरले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खाली गराउने सुचना कार्यान्वयनमा उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ ।
अदालतको आइतवार र सोमवारको इजालसले महानगरको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघले महानगरपालिकाको सूचना विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाको सुचना विरुद्ध सानुछोरी बज्राचार्य, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, रेणुका बज्राचार्य, नुतन श्रेष्ठ लगायतहरु चारवटा समूह बनाएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
विशेष अदालतले दुई साताअघि ललिता निवास जग्गा अनियमित रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर सहित जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला गरेको थियो ।
फैसला लगत्तै महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका जग्गा धनीहरुलाई घर खाली गर्न र संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो ।
उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई ललिता निवासको जग्गा खाली गराउन खोज्नुको कारण सहित जवाफ पेश गर्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
यस अघि महानगरले बुुधवार ७ दिनको समय दिएर काठमाडौं– ४ स्थित ललिता निवासको सो जग्गा खाली गराउने सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।
Categorized in स्थानिय
