यी सर्तहरुको आधारमा क्रिकेटर लामिछाने आज छुट्दै
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटका पुर्व कप्तान क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज धरौटीमा थुनामुक्त हुने भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा विहिवार छोड्न आदेश दिएपछि शुक्रवार उनी थुनामुक्त हुने भएको हो ।
नाबालिका बलात्कारको आरोपमा केन्द्रिय कारागारमा थुनामा रहेको लामिछाने आदालती प्रक्रिया पुरा भएपछि रिहा हुनेछ । उनलाई कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उच्च अदालतले उनलाई रिहाका लागि ५ सर्त राखेका छन । सो सर्तहरुको पालना नभए पुनः जेलमा बस्नु पर्ने हुन्छ ।
१. यस मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि सन्दीपलाई नेपाल बाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ । उनको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न भनिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउन भनिएको छ ।
२. जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न सन्दीपलाई रोक लगाइएको छ ।
३. आफू वा आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न पाउँदैनन । जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरूत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नूर नगराउनू भनी सन्दीपलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।
४. कुनै काम विशेषका कारण सन्दीपले काठमाडौं उपत्यका छोड्नु परे, छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ। सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
५. माथिका खण्डहरूमा उल्लिखित आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनका लागि सन्दीपको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं उनको मोबाइल नम्बर, वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिन भनिएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशः
Categorized in मनोरन्जन
