मु–आब्जाले विवादित सडक कालोपत्र गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिने
काठमाडौं । कालोपत्र नगरी सडक अलपत्र छाडेको भन्दै उपत्यकावासी स्वर्तःफूर्त आन्दोलनमा उत्रिन थालेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि उपत्यकाको सडक विस्तार अभियान लगभग असफल भएपछि सडक कालोपत्र नगरी अलपत्र अवस्था छाडेको अवस्थामा छ ।
सडकको धुलो धुवाँ र बर्षाले हिलाम्मे भएपछि सास्ती भोकेका उपत्यकावासीहरु सरकारलाई सडक कालोपत्र गर्न सडक अबरुद्ध पारेर दवाव दिन थालेको छ ।
बिना मुआब्जा उपत्यकावासीको घर, आँगनमा डोजर चलाएपछि विवादित बनेको सडक विस्तार अभियानमा सर्वेच्च अदालतले पीडितकै पक्षमा फैसला गरी बिना मुआब्जा सडक विस्तार नगर्न आदेश दिएपछि सरकार सडक विस्तारमा अभियानमा रोक लागेको छ ।
सडक विस्तार गरी अलपत्र बनाएको सडकमा कालोपत्र गर्न काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने भएको हो ।
सडक विस्तारको क्रममा काठमाडौंमा देखिएको ९ वटा सडक मुआब्जा विवादले अलपत्र अवस्थामा रहेका छन । ती सडकहरुको अवस्था न कालोपत्र हुन सकेको छ, न विस्तारनै ।
आयोजनका अधिकारीहरुका अनुसार ठेक्का लागेको सडकको अवस्था जे जस्तो त्यसैमा पिचिङग गर्नको लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लग्न खोजिएको हो ।
हाल लगनखेल–सातदोबाटो सडक खण्ड र इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरीखोला–लुभु–लामाटार सडक विस्तारका क्रममा रहेको छ तर यो खण्ड मुआब्जाको चरम विवाद छ ।
त्यसैगरी ढोलाहिटी–सुनकोठी–चापागाँउ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर–सरस्वतीकुण्ड सडक विस्तार मुआब्जाको विषय नमिलेकाले नै अलपत्र छ । कर्मनाशाखोला–हरिसिद्धि–गोदावरीकुण्ड सडक विस्तार पनि अबरुद्ध रहेको छ ।
नख्खुखोला–भैंसेपाटी–बुङ्मती सडक खण्ड र पेप्सीकोलादेखि सल्लाघारी लगायतका सडक पनि विस्तारकै क्रममा छ । कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–साँखु सडक खण्डमा सरकारले यसअघि नै कालोपत्रे गर्न सकिने गरी अनुमति दिइसकेको छ ।
हाल कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–साँखुबाहेक लगनखेल–सातदोबाटो सडक खण्ड र इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरीखोला–लुभु–लामाटार सडक विस्तारका क्रममा छन् । यो खण्डमा पनि मुआब्जाको चरम विवाद छ ।
ढोलाहिटी–सुनकोठी–चापागाँउ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर–सरस्वतीकुण्ड सडक विस्तार मुआब्जाको विषय नमिलेकाले नै अलपत्र छ । कर्मनाशाखोला–हरिसिद्धि–गोदावरीकुण्ड सडक विस्तारको पनि प्रगति राम्रो छैन ।
नख्खुखोला–भैंसेपाटी–बुङ्मती सडक खण्ड र पेप्सीकोलादेखि सल्लाघारी लगायतका सडक पनि विस्तारकै क्रममा छ । सडक बिस्तारको जिम्मा पाएका ठेक्काहरु अबको १० महिनाभित्र स्वतः रद्ध हुने अवस्थामा रहेको अधिकारीरुले बताएका छन ।
उपत्यकाको सडक फाराकिलने पार्ने हो भने मुआब्जाको लागि ५० अर्ब बढी खर्चिनुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
