काठमाडौं । २०८२ भाद्र २३ र २४मा भएको घटनाका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्षसहित गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध नयाँ कानुनी व्यवस्था बनाएर कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
समितिले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, तत्कालीन डीआईजी ओमविक्रम राणा, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।
त्यसैगरी, २३ भदौमा बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरमाथि पनि जिम्मेवारी तोक्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले सिंहदरबार र शीतलनिवास क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सेनाका तत्कालीन कमाण्डरहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, घटनामा संलग्नता वा भूमिका रहेको आशंकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसद तथा नेतामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । अनुसन्धान सिफारिस हुनेहरूमा पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, राजीव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, कृष्ण कार्कीलगायत रहेका छन ।
प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त घटनामा पार्टीका सांसद तथा नेता मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको दायरामा राखेर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक अभियन्ता, युट्युबर, राजनीतिक कार्यकर्ता र विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूसहित ५४ जनामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले ‘टीओबी समूह’माथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मीबाट गोली चलेको विषयमा समेत विस्तृत छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
