काठमाडौं । नेपाल सरकारको सर्वोच्च लेखा परीक्षक कार्यालय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० मा ३० अर्ब ८३ करोड देखिएको छ ।
७ सय ४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण भएको थियो ।
लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार अब स्थानीय तहको ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गर्न बाँकी छ ।
असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ ।
केही स्थानीय स्थानीय तहमा एक रूपैयाँ पनि बेरूजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शून्य बेरूजु रहेका स्थानीय तहहरूमा ताप्लेजुङको पाथिभरा याङवर गाउँपालिका, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका, धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका र ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिको काम पूर्ण पारदर्शी तथा कानुन संवत देखाइएको छ ।
पाँच गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणमा शून्य बेरुजु देखिएकोमा १३९ वटा स्थानीय तहको भने १ प्रतिशत भन्दा कम बेरूजु छ ।
महालेखा परीक्षणको पे्रस नोटसहितः
Categorized in अर्थबजार
