काठमाडौं । काठामडौं महानगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी सुनिता डंगोल र जिल्ला अदालत काठमाडौँका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा विच भेटवार्ता भएको छ ।
मंगलवार भएको भेटवार्तामा न्यायिक समितिबाट हुने न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन वडा स्तरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने उप्रमुख डंगोलले बताएकी छिन ।
उनले एक बर्षभित्र बर्षभित्र सबै वडाबाट मेलमिलापका माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपणको काम थालिने सो भेटवार्तामा समितिको निरीक्षण गर्न आएका न्यायाधीश खतिवडालाई जानकारी दिईन ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ ले, आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार मुख्य न्यायधीशसहितको टोलीले महानगरको न्यायिक प्रणाली निरीक्षण गरेको हो ।
न्यायिक समितिकासदस्य कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियारले सो अवसरमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
समितिमा घर निर्माण रोक्का, बाटो खुलाइ पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन, बहाल रकम दिलाइ पाउन, इज्जत आमदअनुसार खान लाउन सहयोग गरी पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, बाटो खिचोला मिलाइ पाउन, माना चामल भराइ पाउन, मेलम्ची धाराका लागि बाटोको खिचोला मिलाउन, टहरा खाली गराइ पाउन जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
यसै गरी बहाल बुझाइ मालसामान फिर्ता पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिलाइ पाउन, पालन पोषण र स्याहारा सुसार गराइ पाउन, घर भाडा सम्झौता गराइ पाउन, ध्वनी प्रदुषण रोकी पाउन, घर बहाल रोक्का गरिपाउन, सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउन जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन ।
निरीक्षण टोलीमा जिल्ला अदालतका उपसचिव ज्ञानेन्द्र इटनी, शाखा अधिकृत प्रेमप्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा मनमोहन थापासहित अधिकारीहरु सहभागी सहभागी थिए ।
न्याय सम्पादनमा महानगरको अभ्यासका विषयमा प्रश्न राखिएको प्रश्नको महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्य र न्याय प्रशासक रामप्रसाद पौडेलले जवाफ दिएका थिए ।
Categorized in समाज
