काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र अधिकारभित्र गरिने विकास निर्माण वा आयोजनाले महानगरको वतावरण व्यवस्था विभागको स्वीकृती लिनु पर्ने जनाएको छ ।
महानगरको स्वीकृतविना विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी कार्य महानगरको स्वीकृती नलिई गरे ५ देखि १० लाख सम्म जरिवना हुने महानगरपालिकाले बताएको छ ।
‘काठमाडौं महानरपालिका वतावारण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ५२ (२) बमोजिम संक्षिप्त बातारणीय अध्ययन गराउनु पर्नेको हकमा पाँच लाख रुपियाँसम्म र प्रारम्भिक वातरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्नेको हकमा दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।’ जारी सुचनमा उल्लेख छ ।
दफा ६ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बिन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने र वातावरणी अध्ययन स्वकृति नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरित हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यन्वयन गरेमा सोही अनुसार जरिवना हुने महानगरले जनाएको छ ।
Categorized in स्थानिय
