काठमाडौँ । काठमाडौं महानरपालिकाले महानगरवासीहरुको लागि बृहत योजना तथा कार्यक्रहरुसहित बजेट, विधयेक प्रस्तुत गर्दै आफ्नौ नवौं अधिवेशनव सम्पन्न गरेको छ ।
शुक्रवार महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षता बसेको बैठकले आ. व. ०७८/०७९ का लागि बार्षिक बजेट, विनियोजन विधेयक र समितिहरुले प्रमुखमार्फत पेश गरेका प्रतिवेदन पारित अधिवेसन सम्पन्न भएको हो ।
नगर सभाको असार ३ गते वसेको पहिलो बैठक बैठकमा प्रमुख शाक्यले आ. व.०७८/०७९ को बार्षिक नीति पेश गरेका थिए ।
शाक्ये समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहरको समृद्धिका लागि ‘सम्पदामा आधारित पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलता’, ‘आवद्धतामा आधारित सहरी विकास’ र ‘तथ्यमा आधारित नीति निर्माण’ लाई दीर्घकालीन नीतिका रुपमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
त्यसैगरी असार ६ गते बसेको सभाको तेस्रो बैठकमा कोविड १९ का कारणले जनजीवनमा परेको असरलाई न्युनीकरण गरी क्रमिक रुपमा जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामका लागि ५ क्षेत्रमा अल्पकालीन योजनालाई समेटिएका छन ।
आर्थिक उत्थानशीलता, समुदायमा आधारित पूर्वाधार विकास, विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा व्यापकता, खाद्य हरित सहरको अवधारणा अनुरुपको विकास र जनस्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारीता हुन ।
असार १० गतेको चौथो बैठकमा सभाका अध्यक्ष, प्रमुख शाक्यले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८’’ प्रस्ताव गरेका थिए भने त्यही बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आ. व. ०७८/०७९ का लागि १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट र विनियोजन विधेयक– ०७८ पेश गरेकी थिईन ।
त्यसैगरी असार २० गते बसेकोे पाँचौँ बैठकले आन्तरिक आयका लागि राजस्वका शीर्षक, प्रस्तावित राजस्वका दरका विषयमा छलफल गर्दै आर्थिक विधेयक –०७८ पारित भएको गरेको थियो ।
विधेयकमा महामारीले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र तथा सामान्य जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर कम्तीमा २० प्रतिशत देखि बढीमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
महानगरले स्वीकृत आर्थिक ऐनबाट महामारीको पीडा भोगिरहेको आर्थिक क्षेत्रलाई उठ्न सक्ने बनाउन राजस्वका दर यथावत गरेर दायरा बढाउने नीति नीति लिइएको छ ।
आजको बैठकमा बजेट र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरेर संशोधनसहित पारित गरिएको हो । यस सम्बन्धि प्रस्ताव असार १० गतेको बैठकमा पेश गरिएको थियो । बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बार्षिक बजेट १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँ पेश गर्नुभएको थियो ।
सभामा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सदस्य सरोज ढकालले, शुशासन समितिको प्रतिवेदन संयोजक हुमादेवी आचार्यले र आयोगको प्रतिवेदन सचिवालय प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाले प्रस्तुत गरेका थिए ।
Categorized in स्थानिय