काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आदेश जारी गर्दै आयोगलाई पुनः काम गर्न दिने मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार निरन्तर दुई दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि फैसला सुनाइिएको हो ।
तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल लगायत पदाधिकारीहरू अब पुनः काममा फर्किने भएका छन ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको बैठकले केन्द्रीय कार्यालयसहित ७७ जिल्लाका कार्यालय विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रारम्भिक चरणमा कात्तिक ११ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि कात्तिक १३ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
मामिला अन्ततः हेर्दाहेर्दैमा राख्दै भदौ १४ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइ तोकिएको थियो । दुई दिन लामो बहसपछि सोमबार आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरिएको हो ।
आयोग विघटन भएपछि भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र जग्गा वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएयता हालसम्म ८ हजार ८४८ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्, जसमा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
