भीभीआइपीे सवारीको नाममा सर्वसाधरणलाई सास्ती नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआपी)को नाममा सर्वसाधरणलाई सास्ती नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।
मंगलवार न्यायाधीद्धय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सो परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा भीभीआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै सर्वोचचमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा हैरानी रोक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती र हैरानी भोग्नुपरेकाले आफूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएको बताए । आदेशको लिखित रुप भने आउन बाँकी छ ।
सुरक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउने गरिएको र त्यसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हनन भएको भन्दै कोइरालाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७७’ अनुसार यसरी सर्वसाधारणलाई रोकेको बताएपछि सुरक्षाको कारण देखाई कार्यविधिलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी जवाफ लेखेको थियो ।
Categorized in राष्ट्रिय
