काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यलय रहेको बगदरवार भत्काउने तयारी गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले बागदबार नभत्काउनूु भनी मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरवार भत्काउनका लागि बोलपत्र अव्हान गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अदालतको सो आदेश आएको छ ।
सम्पदा संरक्षण अभियान्ताहरुले बागदरवार भत्काउने महानगरको तयारी विरुद्ध ििरट दायर गरेका थिए । उनीहरुले बागदरवार भत्काउन चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै महानगरले पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक बागदबार भत्काउन खोजेभन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीदेखि महानगरका मेयरसम्मलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा लिच्छविकालीन, मल्लकालीन, राणाकालीन वा शाहकालीन सबै दरबार जोगाउने आदेश माग गरिएको थियो ।
राष्ट्रियकरण गरिएका राणकालीन दरबार सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यिनलाई एक पुस्ताबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्न पनि जोगाएर राख्नुपर्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर छ ।
सर्वाेच्चले रिटमा उल्लिखित विषय गम्भीर सरोकारको भएकाले बागदरबार नभत्काउनू भनी आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बागदरवार नभत्काउन, संरक्षण गरेर जोगाउनु ।
अभियान्ताहरुले बागदरवार बसन्तपुरको गद्दी बैठक जस्तै पुरानै स्वरूपमा जिर्णोद्वार गर्न सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
पुरातत्व विभागले सय बर्ष पुरानो संरचना भत्काउने विषयमा फरक फरक भनाई राख्दै आएको छ ।
पुरातत्वले २०७४ कात्तिक १५ गते महानगरलाई लेखेको पत्रमा ‘दरबारको भित्री जग बलियो रहेको र रेट्रोफिटिङ गर्न सकिने’ उल्लेख छ भने १५ गते अर्को पत्र लेखेर ‘दरबारको मौलिक स्वरुप परिवर्तन नगरी परम्परागत शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नू भनी पत्राचार गरेको छ ।
Categorized in समाज
